ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ SYL …VS .. ਭਖਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (SYL)ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਹ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ (ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ।ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ।ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪਵਾਈਏ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ SYL ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 214-ਕਿਲੋਮੀਟਰ (133 ਮੀਲ) ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ।ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ,ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਮੇਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ।ਆਓ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ 1954 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3 ਐਮਏਐਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 15.85 MAF ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 7.2 MAF ਬਣ ਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਐਮਏਐਫ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4.8 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1976 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 0.2 ਐਮਏਐਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000,000 ਰੁ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.6 ਐਮਏਐਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ।ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ’ ਦੁਖਦਾਇਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ । ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਗਠਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 MAF ਅਤੇ 3.83 MAF ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਿੱਚਣਾ ਆਈਆਂ ।ਇਹ ਕੰਮ ਅਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ।ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ ਐਲ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਐਸ ਲ.ਔਲਖ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟਰਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ । ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 32 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ।ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।
...

1999 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।[20] 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2004 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ,ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
22 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ
ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਦੋਗਲੀ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-1 ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨੈਲੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ SYL ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ,ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ । ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੌੜ ਮੰਡੀ
9417081419